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जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण संशोधन बिल और राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित

ब्युरो रिपोर्ट न्यूज़ प्लस इण्डिया

जम्मू कश्मीर में पहले से लगे राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीन के लिए बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पारित हो गया है। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा था। जिसके बाद सदन ने राज्य में राष्ट्रपित शासन अलगे 6 महीने के लिए बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव 3 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके अलावा सदन में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल भी पारित कर दिया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया था। बिल को संसद के पटल रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में रह रहे कश्मीरियों की दिक्कतों का जिक्र करते हुए इस बिल को काफी अहम बताया था। इस बिल पर चर्चा होने के बाद लोकसभा से मंजूरी दे दी गई है। अब इस बिल को राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा।

चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर गलत नीतियों की सजा देश भुगत रहा है। जवाहर लाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, सीजफायर करके वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। हमें इतिहास सिखाते हैं। आरोप लगाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लिया, उसको भरोसे में नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री को भरोसे में लिए बगैर ये कर दिया।

बता दें कि इस बिल को लेकर जब सदन में चर्चा हो रही थी तो उस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे हैं। अब देखना है कि क्या राज्यसभा में यब बिल पास होता या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है लेकिन राज्य सभा में संख्याबल के मामले में बीजेपी कमजोर है।

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